Chhagan Bhujbal clearly said; The government has no right to put one caste into another caste मुंबई (3 सप्टेंबर 2025) : मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर केल्यानंतर आता मंत्री छगन भूजबळ यांनी सरकारवर टीका केली आहे. कुठल्याही जातीला उचलून दुसर्‍या जातींमध्ये टाकण्याचा अधिकार कुठल्याही सरकारला नाही. काल काढलेल्या जी.आर.बद्दल आम्ही वकिलांचा सल्ला घेत असल्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगत न्यायालयात जाणार असल्याचे म्हटले आहे.
भुजबळ कॅबिनेट बैठकीला गैरहजर
छगन भुजबळ हे मराठा आरक्षणाच्या जीआरमुळे नाराज झाल्याने त्यांनी आजच्या कॅबिनेट बैठकीवर बहिष्कार टाकल्याची चर्चा आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वी झालेल्या पक्षाच्या बैठकीला छगन भुजबळ उपस्थित होते. मात्र कॅबिनेट बैठकीला हजर नसल्याचे चर्चांना उधाण आले आहे. त्यांनी याबाबत बोलण्यास नकार दिला. मात्र मराठा आरक्षणाच्या जी आरला त्यांचा विरोध असून ते त्याविरोधात कोर्टात जाणार आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
असा निर्णय होईल वाटलं नव्हते
छगन भुजबळ म्हणाले की, मला वाटत आहे की काही लोकं म्हणत होते की हरकती मागवायला हव्या होत्या. काही लोक म्हणतात की ते यांना अधिकार आहे का? आता पाहू ते सगळ आता आम्ही विचार करतो. असा निर्णय होईल अशी आम्हाला काय कुणालाच अपेक्षा नव्हती.
दरम्यान काल माध्यमांशी बोलताना भुजबळ म्हणाले की, सगळ्या आयोगांनी मराठा समाज हा सामाजिकदृष्ट्या मागास नाही. हा समाज जो आहे हा आर्थिकदृश्य मागास असेल, शैक्षणिकदृष्ट्या असेल परंतु हा समाज सामाजिक मागासलेला नाही असे सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने सांगितले आहे. महाराष्ट्रात अनेक मुख्यमंत्री झाले आहेत ज्यांनी मराठा समाजाला मागास मानले नाही. सारथीच्या माध्यमातून जे ओबीसीला मिळते ते तर दिलेच, त्यापेक्षा अधिक देणे सुरू आहे. वसतीगृह फुकट दिले आहे. परंतु ओबीसीला अजूनही लढावे लागत आहे. त्यांना वर्षाला 60 हजार रुपये दिले जातात. आम्हाला अजूनही मागावे लागत आहे. मंडल आयोग हा केंद्र सरकारनेच तयार केला असल्याने 27 टक्के आरक्षण ओबीसीला दिले. त्यानंतर महाराष्ट्रात देशमुख आयोग, बापट आयोग, खत्री आयोग आणि गायकवाड आयोग, यातील गायकवाड आयोग सोडल्यास इतर आयोगांनी निर्णय दिले की मराठा समाज हा सामाजिक दृष्ट्या मागास नाही.
