राज्यावर जलसंकट : ओल्या दुष्काळाच्या सर्व सवलती लागू : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

Government to compensate accounts before Diwali ; Will implement wet drought relief : Chief Minister’s announcement मुंबई (30 सप्टेंबर 2025) : दुष्काळ काळात लागू करण्यात येणार्‍या सर्व उपाययोजना सध्याच्या काळात लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. शेतकर्‍यांच्या खात्यावर सरकारकडून करण्यात येणारी मदत दिवाळीपूर्वी पोहोचती केली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली.

ई केवायसीची अट शिथील
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीनंतर बोलताना फडणवीसांनी उपरोक्त माहिती दिली. ते म्हणाले, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आलेत. गेल्या काही महिन्यांत महाराष्ट्रात सातत्याने अतिवृष्टी झाली. त्यात शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान झाले. या प्रकरणी लाखो हेक्टरचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. सरकारने ऑगस्टपर्यंतच्या नुकसानीसाटी 2215 कोटी रुपये वितरित करणे सुरू केले आहे. ई-केवायसीची अट शिथिल करून हे पैसे देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यासंदर्भातील कारवाई सरकारने सुरू केली आहे.

शेतकर्‍यांना दिवाळीपूर्वी मदत मिळणार
मुख्यमंत्री म्हणाले, पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची आकडेवारी पुढील दोन-तीन दिवसांत आमच्यापर्यंत पोहोचेल. काही ठिकाणी पाणी असल्यामुळे योग्य प्रकारे असेसमेंट करता येत नव्हते. पण पुढच्या 2-3 दिवसांत ही संपूर्ण माहिती आच्यापर्यंत पोहोचले. त्यानंतर शेतकर्‍यांच्या झालेल्या नुकसानीचे एक सर्वंकष धोरण तयार करून त्यांना योग्य ती मदत केली जाईल. या सर्व मदतीची घोषणा पुढच्या आठवड्यात केली जाईल. विशेषतः शेतकर्‍यांना दिवाळीपूर्वी सर्व मदत मिळावी असा सरकारचा प्रयत्न आहे.

फडणवीस पुढे म्हणाले, राज्यात सातत्याने ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत असते. पण मॅन्युअलमध्ये ओला दुष्काळ कुठेही नाही. आजपर्यंत कधीही ओला दुष्काळ जाहीर झाला नाही. तथापि, सरकारने हा निर्णय घेतला आहे की, ज्यावेळी दुष्काळ पडतो, ज्यावेळी ज्या – ज्या उपाययोजना व सवलती आप देतो, त्या सगळ्या सवलती आत्ता लागू केल्या जातील. मुळात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याच्या मागणीचा अर्थच असा असतो की, दुष्काळ काळातील सवलती लागू झाल्या पाहिजेत. सरकारने या सर्व सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मी याहून अधिक सांगणार नाही. सध्या राज्यात झालेल्या सर्व नुकसानीची आकडेवारी जमा होत आहे. ती पुढील 2-4 दिवसांत जमा होईल. ती जमा झाल्यानंतर लवकरात लवकर, पण पुढच्या आठवड्याच्या आत यासंबंधी योग्य तो निर्णय घेऊन घोषणा केली जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी राज्य मंत्रिमंडळाने आजच्या बैठकीत राज्याच्या जीसीसी पॉलिसीलाही मंजुरी दिल्याची माहिती दिली. या पॉलिसी अंतर्गत गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात राज्यात आणण्याचा प्रयत्न असेल, असे ते म्हणाले.