…अन्यथा महाराष्ट्रात निवडणुका होऊ देणार नाही ; मनोज जरांगेंचा इशारा

Manoj Jarange slapped a fine: If farmers’ money is cut, elections will not be allowed in the state बीड (2 ऑक्टोबर 2025) : ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांचे 15 रुपये कापायचे नाही. त्याऐवजी ज्याला दहा हजार पगार आहे, त्याचे अडीच हजार कापा. ज्याला एक लाख पगार आहे, त्याचे 25 हजार रुपये कापा. गोम लंगडी होणार आहे का? पगार फुकटात आहे. वावर हडपलेले असेल. कमीत कमी चार-पाच लाख, दहा लाख अधिकारी असतील त्यांच्याकडूनच हजार कोटी जमा होतील, असे मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे म्हणाले. दिवाळीपर्यंत आपल्या मागण्या मान्य न झाल्यास राज्यात निवडणुका होवू देणार नाही, असा इशारा प्रसंगी त्यांनी दिला.

नारायणगडावर दसरा मेळावा पार पडला. या मेळाव्यात बोलताना मनोज जरांगेंनी शेतकर्‍यांच्या मुद्यावर भूमिका मांडताना सरकारकडे काही मागण्या केल्या.

तर राज्यात निवडणुका होवू देणार नाही
ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांकडून 15 रुपये घ्यायचे नाही. मंत्री, नेते, उद्योगपतींकडून पैसे घ्या, नोकरदारांचे पगार कापा. शेतकर्‍याला पाचट खायची वेळ आलीये, असा संताप मनोज जरांगेंनी व्यक्त केला. मनोज जरांगेंनी ओला दुष्काळ जाहीर करण्यासह कर्जमुक्तीसह इतर काही मागण्या केल्या. दिवाळीपर्यंत या मागण्या मान्य झाल्या नाही, तर महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका होऊ देणार नाही, असा इशाराही यावेळी दिला.

निवडणुकीत पैसे मागता, आता सरकारला रोग आलाय का?
एका-एका पक्षाकडे हजार लोक आहेत. निवडणुकीच्या दिवशी म्हणतात की, पाचशे कोटी दे नाहीतर तुझी कंपनी बंद पाडेन. आता सरकारला रोग आलाय का? जेवढे व्यावसायीक, उद्योगपती, खासदार-आमदार, मंत्री आहेत, त्यांच्याकडे हजार हजार कोटींच्या संपत्त्या आहेत. शेतकर्‍यांचे 15 रुपये कशाला कापायचे?, असा सवाल मनोज जरांगेंनी सरकारला केला.

देवेंद्र फडणवीसांची प्रॉपर्टी कमी असेल का, कापा ना अर्धी, द्या ना शेतकर्‍याला. अजित पवारची कमी आहे का? त्यांचीही कापा. शिंदेंकडे काही रोग आलाय का? त्याचीही संपत्ती कापा. उद्धव ठाकरेंकडे काही कमी पडलंय का, त्यांची कापा. शरद पवारांकडे काडी लागलीये का? काँग्रेसचे आहेत, नाना पटोले, सोनिया गांधी यांच्या कापा. अंबानींना म्हणावं पेट्रोलचा एका दिवसाचा पैसा द्या. आमचे कशाला कापता?, असा संतप्त सवाल जरांगेंनी केला.

जिल्हा परिषद निवडणुकीत एकही जागा निवडून देणार नाही
संपूर्ण मागण्या मान्य केल्या नाही, तर सर्व महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना बोलवणार. त्यांची बैठक घेऊन आंदोलन सुरू करू. शेतकर्‍याला न्याय दिल्याशिवाय मागे हटायचं नाही. दिवाळीपर्यंत मराठवाड्यातील सगळ्या मराठ्यांना आरक्षण दिले नाही आणि जर दिवाळीपर्यंत शेतकर्‍यांचे प्रश्न मार्गी लावले नाही, तर जिल्हा परिषदेला सरकारची एकही जागा निवडून द्यायचं नाही..