नहीं’च्या कार्यालयावर जप्तीची कारवाई: शेतकऱ्यांचा लढा अखेर यशस्वी
जळगाव (प्रतिनिधी) – पारोळा आणि एरंडोल तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पात गेलेल्या असून, त्यांना मिळालेला मोबदला अत्यंत अपुरा असल्यामुळे गेली दहा वर्षे शेतकरी न्यायासाठी लढा देत आहेत. अखेर या लढ्याला यश मिळाले असून, दिवाणी न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या विरोधात निकाल देत त्यांच्या कार्यालयातील साहित्य जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सदर आदेशानुसार, सोमवारी ९ जून रोजी दुपारी जळगाव येथील राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या कार्यालयात जाऊन सर्व साहित्य अधिकृतपणे जप्त करण्यात आले.
२०११ पासून सुरू झालेला संघर्ष
२०११ साली या प्रकल्पासाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. त्यानंतर २०१३ मध्ये अमळनेर येथे या संदर्भात पुढील प्रक्रिया पार पडली. मात्र, बाळासाहेब भास्कर पाटील (पारोळा) तसेच सुकलाल भिला महाजन, रुपेश रामा माळी, सुरेश मुकुंदा महाजन (सर्व रा. एरंडोल) या शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने दिलेले मोबदलेचे दर हे अन्यायकारक असल्याचे सांगत न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातही प्रयत्न
२०१५ साली शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडेही वाढीव मोबदल्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. मात्र योग्य न्याय मिळाला नाही. अखेर बाळासाहेब पाटील यांनी जळगावच्या दिवाणी न्यायालयात दिलासा रक्कम व त्यावरील व्याज मिळवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या तरसेम सिंग विरुद्ध ‘नहीं’ प्रकरणाचा आधार घेत अर्ज दाखल केला.
न्यायालयाचा ठाम आदेश
न्यायाधीश एस. एस. घारे यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांविरुद्ध जप्ती वॉरंट जारी केले असून, प्राधिकरणाच्या कार्यालयातील वस्तू जप्त करण्यात आल्या आहेत. हा निकाल अन्य शेतकऱ्यांसाठीही मार्गदर्शक ठरू शकतो.
