जळगाव आरटीओ कार्यालयात बेफिकीरीचा कारभार; नागरिकांचे हाल, सेवांचा बोजवारा
जळगाव (प्रतिनिधी) – जळगाव प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेली प्रशासकीय बेपर्वाई आता चव्हाट्यावर आली आहे. एकीकडे माजी परिवहन अधिकारी दीपक पाटील यांच्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या कारवाईने कार्यालयाची विश्वासार्हता डागाळली, तर दुसरीकडे अतिरिक्त प्रभारी म्हणून नियुक्त करण्यात आलेले धुळेचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अशोक पवार हे केवळ कागदोपत्रीच जबाबदारी पार पाडत असल्याने नागरिकांची अक्षरशः ससेहोलपट सुरू आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रभारी अधिकारी असलेल्या पवार यांनी जून महिन्यात केवळ एकदाच जळगाव कार्यालयाला भेट दिली असून, उर्वरित वेळेस त्यांनी धुळे कार्यालयातच कार्यरत राहणे पसंत केले आहे. त्यांच्याकडून जळगावमधील कामकाजाकडे फारसं लक्ष दिलं जात नसल्यामुळे वाहन परवाने, नोंदणी, फिटनेस प्रमाणपत्र यासारखी अनेक कामे प्रलंबित राहिली आहेत. परिणामी, नागरिकांना वारंवार आरटीओ कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागत आहेत.
या परिस्थितीमुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाचे वातावरण आहे. “आमचं काम सहा दिवसांत होण्याऐवजी तीन तीन आठवडे लांबते. प्रभारी अधिकारी जर दिसतच नाहीत, तर काम कोणाकडे मागायचं?” असा सवाल करत संजय पाटील या नागरिकाने नाराजी व्यक्त केली. दुसरीकडे रमेश चौधरी या रहिवाशाने, “जिल्ह्याला केंद्रीय आणि राज्यस्तरीय मंत्री असूनही आरटीओसारख्या महत्त्वाच्या कार्यालयात कायमस्वरूपी अधिकारी का दिला जात नाही? नागरिकांना दलालांकडे धाव घ्यावी लागते, हे कोणाचे अपयश?” असा थेट सवाल उपस्थित केला.
फक्त नागरिकच नव्हे, तर आरटीओ कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनाही प्रभारी अधिकाऱ्याच्या अनुपस्थितीचा फटका बसत आहे. नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका कर्मचाऱ्याने सांगितले की, “वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित नसल्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत अडचणी येतात आणि परिणामी नागरिकांचे काम वेळेत पूर्ण करता येत नाही.”
यात विशेष म्हणजे, जळगाव जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अनेक उच्चपदस्थ लोकप्रतिनिधींचे या प्रश्नाकडे ठोस दुर्लक्ष होत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. त्यांच्या निष्क्रियतेमुळेच आरटीओ कार्यालयातील बेजबाबदार कारभाराला अप्रत्यक्ष मान्यता मिळाल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर, नागरिकांकडून जळगाव आरटीओसाठी कायमस्वरूपी आणि कार्यक्षम अधिकारी नेमण्याची जोरदार मागणी करण्यात येत आहे. प्रशासन आणि राजकीय नेतृत्वाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. अन्यथा, नागरिकांचा प्रशासनावरचा उरलेला विश्वासही गमावण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
