मुंबई । राज्यातील लाखो नागरिकांच्या स्थानिक सत्तेच्या भवितव्यासाठी निर्णायक ठरणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची तारीख अखेर ठरली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी यासंदर्भातील महत्त्वाची माहिती देत या निवडणुका दिवाळी सणानंतर म्हणजेच डिसेंबर २०२५ ते जानेवारी २०२६ दरम्यान पार पडणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, या निवडणुकांमध्ये VVPAT (व्हिव्हिपॅट) मशीनचा वापर केला जाणार नाही. याशिवाय, निवडणुका टप्प्याटप्प्याने घेतल्या जाणार असून, त्यासाठी संबंधित जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणा यांच्याशी समन्वय साधून नियोजन करण्यात येत आहे. त्यामुळे निवडणुकांची पारदर्शकता आणि सुरक्षितता अबाधित राहणार आहे, असेही आयोगाने सांगितले.
सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या प्रभाग रचनेला आणि त्यातील ओबीसी आरक्षणाला मंजुरी दिल्यानंतर या निवडणुकांना अधिकृत मार्ग मोकळा झाला. नव्या प्रभाग रचनेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका कोर्टात दाखल करण्यात आल्या होत्या. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्या याचिका फेटाळत आयोगाच्या निर्णयाला वैध ठरवले. त्यामुळे आता राज्यभरातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपालिका निवडणुका नव्या रचनेनुसारच होणार आहेत.
नाशिक, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, आणि मुंबई या राज्यातील प्रमुख महानगरपालिकांमध्ये प्रभाग रचनेत काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले होते. या बदलांमुळे स्थानिक राजकारणात नवे समीकरण तयार होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः ओबीसी आरक्षणामुळे अनेक पक्षांना त्यांच्या उमेदवार निवडीच्या रणनीतीत फेरफार करावे लागणार आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सत्तासमीकरणे या निवडणुकांनंतर कशी बदलतील, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
या पार्श्वभूमीवर राजकीय हालचालींना वेग आला असून, विविध पक्षांनी आपापल्या स्तरावर निवडणुकीच्या तयारीला सुरुवात केली आहे. इच्छुक उमेदवारांकडून प्रभागनिहाय जनसंपर्क मोहीम राबवली जात असून, निवडणुकीचा रंग हळूहळू गडद होत आहे. मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सोशल मीडिया, घरभेटी, आणि छोट्या सभा यांचा आधार घेतला जात आहे. सत्ताधारी पक्षासह विरोधकही या निवडणुकांमध्ये आपली पकड मजबूत करण्यासाठी सज्ज झाले आहेत.
